काठमाडौँ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने र व्यवसायीलाई आतंकित पार्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आइतबार आयोजना गरेको ‘अर्थतन्त्रका समसामयिक विषयक’ छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले व्यवसाय र अपराधलाई फरक ढंगले हेर्ने प्रणाली विकसित गरिने र छापा मारेर सबैलाई शंकाको नजरले हेर्ने प्रथामा सुधार ल्याइने बताए।
उनका अनुसार हालैको आन्दोलनबाट ५५ जिल्लामा रहेका १९५७ इकाईमा क्षति पुगेको छ, जसमा ४१९ निजी क्षेत्रका हुन्। कुल क्षतिको मूल्याङ्कन करिब ७८ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा निजी क्षेत्रको क्षति ३६ अर्ब बराबर देखिएको उनले जानकारी दिए। तत्काल राहतस्वरूप ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाइएको अर्थमन्त्रीले बताए।
अर्थमन्त्री खनालले व्यवसायीलाई सहज वातावरण बनाउन भन्सार मूल्यांकन कारोबार मूल्यकै आधारमा हुने र सन्दर्भ पुस्तिका हटाइने स्पष्ट पार्नुभयो। साथै, लेखापरीक्षण प्रणालीलाई जोखिममा आधारित बनाइने, कर सेवा कार्यालयहरूलाई बन्द नगरी प्रविधिमैत्री बनाउँदै ७५३ स्थानीय तहसम्म सेवा विस्तार गरिने पनि उनले उल्लेख गरे।
पुँजी बजार र सम्पत्ति बजारलाई सक्रिय बनाउन सरकार प्रयासरत रहेको बताउँदै उनले निजी क्षेत्रका जायज मागहरू समाधान गर्न प्रतिबद्धता दोहोर्याए, तर कार्यकाल र कानुनी प्रक्रियाले केही सीमाहरू हुने स्पष्ट पारे।
दाक्सु मिडिया






तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्