मन्त्रालयमा लिखुपिकेको संघर्ष निर्णायक मोडमा

काठमाडौं, भदौ ५ । सोलुखुम्बु जिल्लाको लिखुपिके गाउँपालिकामा MV दुगड ग्रुपद्वारा संचालित हाइड्रोपावर कम्पनीहरूले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएका सामाजिक उत्तरदायित्वका दायित्वहरू पालना नगरेको गम्भीर आरोपहरूलाई लिएर जारी संघर्ष निर्णायक चरणमा पुगेको छ।

स्थानीय सेयर निष्कासन, ग्रामीण विद्युतीकरण, स्थानीय रोजगारीको सुनिश्चितता, तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास जस्ता विषयमा स्थानीय समुदाय र सरकारबीच पटक–पटक पत्राचार हुँदै आएकोमा, सम्बन्धित कम्पनीहरूले चित्त बुझ्दो जवाफ नदिएको र समस्या झन जटिल बन्दै गएको थियो। विशेष गरी, नुम्बुर हाइड्रोपावर परियोजनाले स्थानीय सेयर विना, प्रिमियम दरमा सेयर निष्कासनको प्रयास गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा प्रस्ताव दर्ता गरेपछि लिखुपिके गाउँपालिकाले यसप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै बोर्डलाई अनुमति नदिन पत्राचार गरेको थियो।

इसी सन्दर्भमा, आज भदौ ५ गते, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री माननीय दिपक खड्का ज्युको विशेष समन्वयमा मन्त्रालयमा लिखुपिके गाउँपालिका, विद्युत विकास विभाग, MV दुगड ग्रुपका प्रतिनिधि, तथा हाइड्रोपावर संघर्ष समिति बीच महत्वपूर्ण बहुपक्षीय छलफल सम्पन्न भएको छ।

• 

• 

• 

छलफलका क्रममा लिखुपिके गाउँपालिका अध्यक्ष मिना कार्की बस्नेतले स्थानीय सरोकार र अधिकारका विषयमा विगतका पत्राचारहरू, बेवास्ता गरिएका EIA का बुँदाहरू र जनताको आवाज प्रस्तुत गर्नु भएको थियो।

छलफलपछि मन्त्री खड्काले विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक (DG) लाई तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी स्थलगत अध्ययन र प्रतिवेदनमार्फत समस्या समाधान गर्न स्पष्ट निर्देशन दिनुभयो।

यो निर्णयसँगै, लामो समयदेखि स्थानीय तहले उठाउँदै आएको गुनासोलाई संघीय सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको स्पष्ट संकेत मिलेको छ।

स्थानीय सरकार, संघर्ष समिति तथा सर्वसाधारणहरूले यस घटनालाई सामाजिक न्याय र पारदर्शिता कायम गर्ने दिशामा ऐतिहासिक कदमका रूपमा स्वागत गरेका छन्।