२५० प्रतिशतले बढ्यो मुलुकको ऋण

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले श्वेतपत्र जारी गर्दै अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको निवर्तमान सरकारको पालामा मुलुकको सार्वजनिक ऋण २५० प्रतिशतले बढेको जनकारी दिएका छन् ।

अर्थतन्त्रको आधार निकै कमजोर रहेको विश्लेषण सुनाउँदै उनले देशमा ओली सरकारले ऋणको भार थपेको जानकारी दिए ।

आर्थिक वर्ष २०७३.७४ मा कूल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण छ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् कुल गार्हस्थ उत्पादनको २२.७ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७.७८ मा २५० प्रतिशतले वृद्धि भइ १७ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् कूल गार्हस्थ उत्पादनको ४०.५ प्रतिशत पुगेको उनले जानकारी दिए ।

शर्माले २०७४ सालमा तत्कालीन सरकारले आर्थिक स्वेतपत्र जारी गर्दा ४३ अर्बले घाटामा रहेको सञ्चित कोष आर्थिक वर्ष २०७६.७७मा २ खर्ब १६ पुगेको जानकारी दिए ।

• 

‘आर्थिक वर्ष २०७७र७८सम्म बचत हुन सक्ने देखिएको ७३ अर्बलाई सञ्चित घाटा पूर्तिमा लगाउने हो भने पनि एक खर्ब ४३ अर्बले सञ्चित कोष घाटाम रहेको देखिएको छ,’ उनले स्वेतपत्रमा भनेका छन् ।

नेपालमा मुद्रास्फिति भने नियन्त्रित सीमाभित्र रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । गत वर्ष ५ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फिति चालु आर्थिक वर्ष ३.६ प्रतिशतको सीमाभित्र रहेको बताएका छन् । उपभोग, वचत तथा पुँजी निर्माणले अपेक्षित गति लिन नसकेको शर्माले बताए । केपी ओलीको सरकारले पनि पुँजीगत खर्च गर्ने सवालमा कमजोर देखिएको उनले बताए ।

उनले मेल नखानेगरी प्रचारात्मक ढंगले बजेटको आधार वृद्धि हुँदै आएको बताएका छन् ।

आर्थिक वर्ष अन्तिममा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले वित्तीय अनुसासन थिचोलिएको शर्माले स्वेतपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । यसअघिको सरकारले बजेटभन्दा बाहिर गएर सठडककमा लागि ३ खर्ब र रेलमार्गका लागि ५७ अर्ब बजेटको स्रोत सुनिश्चित गरेको स्वेतपत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।