पोखरामा सुकुमबासी आन्दोलन चर्कियो, ६ बुँदे मागसहित महानगरलाई चेतावनी

काठमाण्डौ । पोखरा महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गामा बनेका अवैध संरचना ३५ दिनभित्र हटाउन सूचना जारी गरेपछि भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरू आन्दोलित भएका छन् । विरोधस्वरूप उनीहरूले नगर प्रमुख धनराज आचार्यलाई ६ बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

सोमबार पोखरामा प्रदर्शन गर्दै संघर्ष समितिले विकल्पबिना बस्ती हटाउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । विगतमा राज्यले नै सुकुमबासी परिचयपत्र तथा निस्सा वितरण गरेको र महानगरकै सिफारिसमा विद्युत् तथा खानेपानी जडान भएको अवस्थामा अहिले डोजर चलाउनु अन्यायपूर्ण भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

• 

• 

• 

पृथ्वीचोकस्थित पुरानो बसपार्क व्यवस्थित गर्ने योजनामा आफूहरूको विरोध नभए पनि त्यहाँ बसोबास गरिरहेका सुकुमबासीको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। समितिका अनुसार पोखरा महानगरभित्र मात्रै करिब १९ हजारभन्दा बढी घरपरिवार भूमिहीन तथा अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गरिरहेका छन् ।

संघर्ष समितिले महानगरको सूचना ७ दिनभित्र खारेज गर्न, निस्साका आधारमा कर तिर्ने व्यवस्था लागू गर्न र लालपुर्जा वितरण छिटो गर्न माग गरेको छ । साथै भूमि सम्बन्धी ऐनअनुसार नीति निर्माण गरी समस्या समाधान गर्न र सहजीकरण समिति गठन गर्नुपर्ने पनि उनीहरूको जोड छ ।

आफ्ना माग सम्बोधन नभए कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिँदै सुकुमबासीहरूले प्रधानमन्त्रीसमक्ष समेत ज्ञापनपत्र पठाएका छन् ।