|
२०८२ चैत्र २३
काठमाडौं – सरकारले दुई पटकभन्दा बढी ठेक्का नलागेका वा अलपत्र परेका आयोजना अब सरकारी स्वामित्वको ‘पूर्वाधार निर्माण कम्पनी’मार्फत सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। आगामी ३० दिनभित्र कानुनी संरचना तयार गरिने र कम्पनीलाई स्रोत, साधन र दक्ष जनशक्तिले सुसज्जित बनाउने सरकारको घोषणा छ।
पूर्वाधार विज्ञहरूले सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक भए पनि पर्याप्त स्रोत र व्यावसायिक स्वतन्त्रता नहुँदा योजना असफल हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

दाक्सु मिडिया









तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्