काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फको मनोनयनपछि तीन साताभित्र निर्वाचन आयोगले करिब ५० जना उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्तिसँग आचारसंहिता उल्लंघनबारे स्पष्टीकरण मागेको छ। यस अवधिमा भौतिकभन्दा सामाजिक सञ्जालमार्फत भएका अभिव्यक्ति र पोष्टसँग सम्बन्धित उजुरी धेरै परेको आयोगले जनाएको छ।
घृणात्मक, द्वेषपूर्ण वा अमर्यादित टिप्पणी गरेको आरोपमा विभिन्न दलका उम्मेदवारहरू छानबिनमा परेका छन्। केही घटनामा पैसा बाँडेको, सरकारी स्रोतसाधन प्रयोग गरेको, मापदण्ड विपरीत प्रचारप्रसार गरेको तथा मनोनयनका क्रममा भीड र बाजागाजा प्रयोग गरेको आरोपसमेत छन्।
केही सार्वजनिक पदाधिकारी, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र संस्थाहरूलाई पनि आचारसंहिता उल्लंघनको आशंकामा स्पष्टीकरण सोधिएको छ। सञ्चारमाध्यममार्फत भ्रामक सन्देश प्रवाह भएको विषयमा प्रेस काउन्सिलसँग समेत आयोगले चासो देखाएको छ।
आयोगले प्राप्त उजुरीमाथि अध्ययन भइरहेको जनाएको छ भने आवश्यक परे कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने संकेत दिएको छ।

दाक्सु मिडिया







तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्