अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई असार ८ गते बोलाउने सर्वोच्चको निर्णय

२५ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा विस्तार गरिएको मन्त्रिपरिषद् अवैधानिक भएका कारण खारेजीको माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षी झिकाउने निर्णय गरेको छ । अन्तरिम आदेशबाटै मन्त्रिपरिषद् विस्तार अवैध घोषणाको माग गरिएको रिटमा सर्वोच्चले तत्काल अन्तरिम आदेश भने दिएन ।

वरिष्ठ अधिवक्ता, दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता राजकुमार सुवालसहितले दायर गरेका रिटमा मंगलबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने/नपर्ने विषयको छलफलका लागि आउँदो असार ८ गते दुवै पक्षलाई झिकाउन आदेश दिएको हो ।

• 

• 

• 

रिटमा प्रधानमन्त्री नै कामचलाउ भइसकेकाले कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् हेरफेरसहित दीर्घकालीन महत्वका काम गर्न नपाउने जिकिर गरिएको छ ।