राज्य सञ्चालनका लागि सार्वजनिक ऋण अपरिहार्य : अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौं — अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको आर्थिक व्यवस्थापन र विकास निर्माणका कार्यलाई निरन्तरता दिन सार्वजनिक ऋण परिचालन आवश्यक रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथि उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले राजस्व स्रोत मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले ऋण परिचालन राज्यको वित्तीय रणनीतिको महत्वपूर्ण हिस्सा रहेको स्पष्ट पारे।

उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ तथा आन्तरिक ऋणबाट ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य तय गरिएको छ। यद्यपि आन्तरिक ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानीमा २ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने भएकाले खुद १ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ मात्र नयाँ ऋण परिचालन हुने उनले जानकारी दिए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले आन्तरिक ऋणबाट संकलित स्रोतलाई उत्पादनशील तथा प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा केन्द्रित गरिने बताए। उनले सार्वजनिक ऋणको आकार अर्थतन्त्रको तुलनामा अस्वाभाविक रूपमा नबढेको दाबी गर्दै पछाडि परेका क्षेत्रको विकासमा बजेट केन्द्रित गरिएको उल्लेख गरे।

• 

उनले कर्णाली, मधेश र सुदूरपश्चिमलगायत आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि रहेका प्रदेशका लागि विशेष कार्यक्रम र बजेट व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। साथै, दलित बालबालिकालाई प्रदान गरिँदै आएको पोषण भत्ता आगामी वर्षदेखि दोब्बर बनाइएको पनि उनले बताए।

पूँजीगत खर्च प्रभावकारी बनाउन विनियोजन ऐन तथा आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरी विषयगत मन्त्रालयलाई रकमान्तरको अधिकार दिइएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया सरल बनाइनुका साथै आयोजना प्रमुख र प्राविधिक जनशक्तिको स्थायित्व सुनिश्चित गरिएकाले विकास निर्माणको गति बढ्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे।

अर्थमन्त्री वाग्लेले यी सुधारात्मक कदमहरूले आगामी आर्थिक वर्षमा पूँजीगत खर्चको कार्यान्वयनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा व्यक्त गरे।