पहिलो कार्यकाल नाम नराखी सकिएपछि प्रदेश १ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा उठेका धेरै उम्मेदवारले नामाङ्कनको विषय उठाएर भोट मागे । निर्वाचित भएपछि उनीहरुले नाम छिट्टै टुंगो लगाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
‘अघिल्लो कार्यकालमा नामाङ्कन सम्पन्न भएन, हामी सबै आलोचनाको पात्र बन्यौ,’ नेकपा एमाले प्रदेश १ संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की भन्छन्, ‘अब नामकरण गर्ने विषय प्रदेशसभाको उच्च र पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ ।’
उनले सबै दलबीच छलफल गरेर सहमतिका साथ प्रदेशको पहिचान झल्किने नामकरण गर्ने बताए ।
गत प्रदेशसभामा दलहरुबीच नामको विषयमा सहमति नजुट्दा प्रदेश १ को मात्र नामकरण हुन बाँकी छ । दलहरुबीच कोसी, सप्तकोसी, किरात, सगरमाथा आदि नाममा छलफल भए पनि सहमति नजुट्दा प्रदेशको नामकरण हुन सकेन ।
प्रदेशको नामकरण प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले टुंग्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । ९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा नामकरणका लागि ६१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । हाल केन्द्रमा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा, जसपालगायतका दलको गठबन्धन बनेकाले प्रदेशभा पनि यही गठबन्धनको सरकार बन्ने पक्काजस्तै छ ।
प्रदेश १ मा नेकपा एमालेको ४०, नेकपा माओवादी केन्द्रको १३, राप्रपाको ६ र एकीकृत समाजवादीको ४ सिट रहेको छ । एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपाको सिट संख्या जोड्दा ५९ पुग्छ । त्यसैले प्रदेशको नामकरणका लागि २९ सिट भएको नेपाली कांग्रेस वा ४ सिट भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीको समर्थन आवश्यक पर्छ ।
नामकरण गर्ने नेताहरुको प्रतिवद्धता
सोमबार प्रदेशसभामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि प्रतिक्रिया दिदै सांसदहरुले पहिलो प्राथमिकता प्रदेशको नाम रहेको बताए ।
नेपाली कांंग्रेसका नेता अमृत अर्याल र भीम पराजुली प्रदेशसभाको प्रमुख दायित्व प्रदेशको नामाङ्कन भएको बताउँछन् । ‘प्रदेशको नामकरण गर्न बाँकी छ’, पराजुलीले भने, ‘त्यसलाई हामी सदनमा कुरा उठाउछौं ।’
पहिलो पाँच वर्षमा नाम राख्न नसकेपनि अब प्रदेशले नाम राख्ने अर्याल बताउँछन् । ‘पहिलो पाँच वर्ष हामी नामकरण गर्ने मुद्दाबाट चुकेका छौं’, कांग्रेस नेता अर्यालले भने, ‘यो पालि हामी जिम्मेवारीपूर्वक यो मुद्दा (नामकरण) लाई सम्बोधन गर्छाैं ।’
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद इन्द्रबहादुर आङ्बोले पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्नका लागि भूमिका खेल्ने बताए ।
‘प्रदेशको राजधानी हामीले तोकेका छौं, संरचना निर्माणका लागि बजेटको पनि व्यवस्थापन गरेका छौं, नयाँ सरकारले त्यसको प्रकृया अगाडि बढाउनेछ’, आङ्बोले भने, ‘हाम्रो दलको तर्फबाट निरन्तर पहिचानसहितको नामाङ्कन हुनुपर्छ भनेर उठाएका थियौं, त्यसमा अझ हामी दृढ छौं ।’
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई पहिलो संसदले पूरा गर्न नसकेको नाम राख्ने विषय यो संसदले टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्ने बताउँछन् । ‘अब त लामो समय छ, यो संसदले टुङ्ग्याउँछ’, उनले भने, ‘पहिलो प्राथमिकता नाम टुङ्गो लगाउने रह्यो ।’
राप्रपाबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद भक्ति सिटौलाले पनि पहिलो कार्यकालमा नाम राख्न नसकेको प्रदेशसभाबाट प्रदेशको नाम राख्नका लागि भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । ‘पहिलो नम्बरमा प्रदेशको नाम राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु,’ उनले भने ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया