×

फर्केर हेर्दा २०७७ : चर्चामा नयाँ नक्सादेखि सत्तारुढ दलभित्रको विवादसम्म

बैशाख १, २०७८ | दाक्सु मिडिया

काठमाडौँ – आज बुधबार २०७८ साल नयाँ वर्ष बनेर उदाउँएको छ। भित्तेपात्रोको पाता फर्किन्छ। नयाँ वर्ष हरेक वर्ष आउँछ। वर्षहरू आउँछन् र जान्छन् पनि। समयले धेरै सिकाएको छ। समय कोही कसैले रोकेर पनि रोकिँदैन, छेकेर पनि छेकिँदैन। यो निरन्तर अगाडि बढ्छ। यस्तै निरन्तरताको क्रममा २०७७ साल २०७८ मा परिणत हुन लागेको हो।

फर्केर हेर्दा, २०७७ सालमा निकै परिवर्तन भएका छन्। नेपालका लागि आफैँमा केही सन्देश बोकेको वर्षका रुपमा रहेको छ। कोरोना कहरका कारण उत्पन्न भएका स्वास्थ्य जोखिम, मानवीय सङ्कट तथा अन्योलताका बीचमा गुर्जनुपर्यो, यस वर्ष। विसं २०७६ चैत ११ गतेदेखि कोरोना भाइरसको नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका बीच शुरु भएको २०७७ ले नेपालीलाई विपद्सँग लड्न भिड्न सकिन्छ भन्ने राम्ररी सिकाएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ र त्यसमा लगानी बढाउनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। सरकारले सोही आवश्यकतालाई महसुस गर्दै एकै पटक देशभर गत मङ्सिर १५ गते ३१५ अस्पताल भवनको शिलान्यास ग¥यो।

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि सरकारको यो सत्प्रयास यस वर्षको महत्वपूर्ण कामको रुपमा स्थापित भएको छ। सरकारले सो कार्यका लागि मात्रै रु ५८ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ। कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६४९ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल नभएको सन्दर्भमा न्यूनतम पाँच श्ययादेखि अधिकतम १५ श्यया बराबरको अस्पताल निर्माण गर्न लागिएको हो।

मुलुकभरका सबै स्थानीय निकायमा अस्पताल निर्माणपछि नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पाउने छन्। यसै चर्चा शुरु भएको झण्डै ४० वर्षपछि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना करिब सम्पन्न भएको छ। राजधानीवासीलाई सहजरुपमा खानेपानीको सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको सो आयोजना यही चैत २० गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गरे।

लामो प्रतिक्षापछि राजधानीवासीले सहजरूपमा खानेपानी सुविधा पाउने अवस्थामा पुगेका छन्। यस वर्षको सकारात्मक परिघटनाको रुपमा सो आयोजना सम्पन्न हुनुलाई लिन सकिन्छ। यद्यपि, आयोजनाको बाँध निर्माणलगायत काम भने अझै जारी छ। यसै आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सो कामसमेत पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। हाल दैनिक १७ करोड लिटर पानी आपूर्ति गर्ने सो आयोजनाको दोस्रो खण्ड सम्पन्न भएपछि राजधानीवासीलाई ५१ करोड लिटर पानी उपलब्ध हुनेछ।

यस्तै गत फागुन १० गतदेखि १६ गतेसम्म साताव्यापी रुपमा नै देशभर औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरियो। मुलुकभित्रै औद्योगिक वातावरण बनाउने र रोजगारीको अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले २०७७ मा गरेको यो अर्को महत्वपूर्ण कामका रुपमा रह्यो। सरकारले एक सातामा पाँच वटा औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास गर्यो। सो कार्यक्रमअनुसार फागुन १० गते कञ्चनपुरको दैजीछेला औद्योगिक क्षेत्र, फागुन ११ गते बाँकेको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र, फागुन १३ गते रुपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र र १४ गते मकवानपुरको मोतीपुर र १६ गते झापाको कमल गाँउपालिकामा औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास भए।

यस्तै, चैत २१ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कूल रु ५७ अर्ब लागत लाग्ने १६५ वटा रणनीतिक महत्वका सडक शिलान्यास गरे। भौतिक पूर्वाधारको विकास नै विकासको प्रमुख आधार हो भन्ने लक्ष्यका साथ हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एकरएक वटाका दरले सडक निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढाइएको सो योजना २०७७ को अर्को महत्वपूर्ण सन्देशका रुपमा रहेको छ।

तराई मधेशमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सरकारले सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको काम शुरु गरेको छ। सो आयोजनाको गत २० फागुनमा शिलान्यास भएको छ। कूल एक लाख २१ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ शुरु गरिएको सो आयोजना नेपालको विशिष्ट आयोजनाका रूपमा समेत रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको भनाइ छ।

कोरोना कहरले विकास निर्माणको कामलाई खास अर्थमा प्रभावित पारेको भए पनि सरकारको सुझबुझका कारण यस वर्ष उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री वसन्त नेम्वाङका अनुसार हरेक दिन सङ्घीय सरकारले ६।५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिरहेको छ।

विकास निर्माणका केही सकारात्मक काम भए पनि यस वर्ष मुलुकको राजनीति भने विवादको केन्द्रमा रह्यो। झण्डै दुई तिहाइ जनमत प्राप्त सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा०मा विवाद चर्कियो। सोही विवाद बढ्दै जाँदा नयाँ जनादेशका लागि प्रधानमन्त्रीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभाको विघटनको सिफारिस गरे। सर्वोच्च अदालतमा लामो बहस र छलफलपछि गत फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना भयो। सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई आत्मसात् गर्दै गत फागुन २३ गते पुनः स्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाइयो।

तीन वर्ष पहिले एकीकृत भएका नेकपा ९एमाले० र नेकपा ९माआवादी केन्द्र० सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलाले ब्यूँताइदियो। नेकपाको नामसम्बन्धी विवादमा परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीको एकतालाई मान्यता दिएन। एकीकरण गर्ने पुनः आउन आदेश दियो। सो फैसलालगत्तै नेकपाको आधिकारिक नाम ऋषि कट्टेलले पाए। सर्वोच्चको फैसलाअनुसार नै गत फागुन २५ गते निर्वाचन आयोगले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पुरानै दलको मान्यता दियो।

नेपालको इतिहासमा २०७७ जेठ ५ गते सङ्घीय संसद्ले गरेको निर्णय आफैँमा स्वर्ण अक्षरले लेखिएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा स्वीकृत गर्यो। सोही निर्णयका आधारमा जेठ ७ गते नेपालको नयाँ नक्शा सार्वजनिक गरियो। नेपालको संविधानको संशोधनमा सबै राजनीतिक दलको साझा मत रह्यो।

नेपालको भूभाग समेटिको नयाँ नक्सा जारी गर्ने काममा राष्ट्रिय सहमति र एकता कायम भयो। सोही राष्ट्रिय एकताका आधारमा असार ४ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक, २०७७ प्रमाणीकरण गरे। त्यसअघि २०७७ वैशाख ३१ गते भारतले लिपुलेकसम्म एकतर्फीरूपमा सडक विस्तार गरेकामा आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आयोजनामा सर्वदलीय बैठक भयो। बैठक कालापानी क्षेत्र फिर्ता गराउन एकमत भयो।

यस्तै, सरकारले गत माघ १४ गतेदेखि नेपालमा कोरोनाविरुद्धको खोप अभियान शुरु गयो। कोरोनाको खोप आयातका लागि सरकारले रु ४८ अर्ब बराबरको स्रोतको व्यवस्था गरेको छ। सबै नेपालीलाई प्राथमिकताका आधारमा निःशुल्क खोप दिने बताएको छ। कोरोनाका कारण झण्डै तीन हजार नेपालीको ज्यान गयो भने दुई लाख ८० हजार ९८४ सङ्क्रमित भए। भारत सरकारको १० लाख डोज कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्ध गराएपछि खोप अभियान शुरु भयो।

त्यस्तै, सरकारले भारतसँग १० लाख डोज खोप खरिद गयो भने चीनले आठ लाख डोज उपलब्ध गराएको छ। कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले विभिन्नरुपमा लकडाउन गर्दा अर्थतन्त्र धराशायी बन्न पुग्यो। आर्थिक गतिविधि रोकिँदा बेरोजगारी र गरिबीसमेत बढेको छ। पछिल्ला दिनमा प्राथमिकताका आधारमा खोप अभियान शुरु गरिएका कारण केही राहत भए पनि पुनः कोरोनाको दोस्रो लहर शुरु भएको छ। यसले आममानिसलाई पुनः भय उत्पन्न भएको छ।

यसै वर्ष सरकारले भूमिगत गतिविधि गरिरहेको नेत्रविक्रम चन्द समूहलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याएको छ। गत फागुन २० गते सरकार र चन्द समूहबीच तीनबुँदे सहमति भयो। सोही सहमतिका आधारमा फागुन २१ गते प्रधानमन्त्री ओली र चन्द समूहका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी एउटै मञ्चबाट सम्बोधन गरे। उक्त सहमति नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अर्को महत्वपूर्ण घटनाको रुपमा दर्ज भएको छ।

यस्तै, २०७७ को असार १३ गते अफ्रिकाबाट भारत हुँदै नेपाल छिरेको सलह किराले अन्नबालीमा क्षति पुयायो भने बाढीपहिरोका कारणबाट जनधनको समेत क्षति भयो। यसै वर्ष देशको सबैभन्दा ठूलो ढल्केबर सवस्टेशन निर्माण सम्पन्न भयो भने दोस्रो ठूलो २२० केभी क्षमताको दाना कुश्मा सवस्टशेनसमेत सम्पन्न भएको छ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही चैत ९ र १० गते बङ्गलादेशको भ्रमण गर्नुभयो। भ्रमणका क्रममा नेपाल र बङ्गलादेशबीच चारबुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। चैत १३ गते नेपाल पशुपंक्षीजन्य उतपादनमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा भएको छ। कोरोनाका कारणले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भने यस वर्ष सम्पन्न हुन सकेनन्। माथिल्लो तामाकोशी निर्माणको अन्तिम चरणमा छ।

यस्तै, भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि कोरोनाका कारण प्रभावित भयो। राजनीतिकरूपमा हेर्दा यस वर्ष राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीबीच एकता भई समाजवादी पार्टी स्थापना भयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संस्थापक नेता सूर्यबहादुर थापाका छोरा एवं नेता सुनिल थापा नेपाली कांग्रेस प्रवेश गरे। विभाजनको झण्डै दुई वर्षपछि गत मङ्सिर २४ गते विवेकशील र साझा पार्टी एकीकृत भए।

कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्र समस्यामा परेको भए पनि धितोपत्र बजार यस वर्ष उत्साहप्रद रह्यो। कूल बजार पूँजीकरण झण्डै रु २१ खर्ब ५८ अर्ब ७७ करोड ८४ लाख ३० हजारले बढेको छ। बजार उकालो लाग्दै जाँदा पूँजीकरण आज रु ३७ खर्ब ५८ अर्ब ९७ करोड ५७ लाख बराबर पुगेको छ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

%d bloggers like this: