काठमाडौं– प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको फैसला आउनै लाग्दा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई भारतको नयाँ दिल्लीमा छन्।
नेपालमा राजनीतिक संकट जारी रहेको र भारतीय सहयोगको अपेक्षा गरेका कतिपय आन्दोलनकारी पक्ष र सरकारी पक्षको बहसकाबीच भट्टराईको स्वास्थ्योपचारसहितको दिल्ली यात्रालाई राजनीतिक अर्थमा पनि व्याख्या गर्न संशय मिलेको छ।
भट्टराईको दिल्ली यात्रासँग तीन वटा ठूला राजनीतिक विचारको संयोग अर्थपूर्ण बनेका छन्। उनले एउटा टेलिभिजन अन्तरवार्ताका क्रममा हालै मात्र गणतान्त्रिक विचारमा रहेको दाबी गरे पनि भनेका थिए,‘पूर्वराजादेखि सबै अटाउने राजनीतिक प्रणालीको खाँचो छ। त्यसले एउटा राजनीतिक निकाश दिन सक्छ।’
लगत्तै उनको दिल्लीमा उपचारयात्रा तय भयो। अकास्मात् र हठात् भएको यो यात्राका क्रममा अस्पतालमा या होटलमा बस्ने भन्दा पनि दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा बस्ने विषय पनि अर्थपूर्ण रहेको कतिपयले बताएका छन्।
उनी नयाँ दिल्ली गएकै दिन नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एउटा अन्तरवार्ताका क्रममा भारतको सहयोग र साथको अपिल पनि गरेका छन्। त्यसअघि डा. भट्टराईको पुस्तक लोकार्पणमा पुगेका उनले वैचारिक सम्बन्धका विषयमा व्याख्या गरेका थिए।
यसबीचमा जनवादी सत्ताको माग गर्दै हिंसात्मक आन्दोलनमा रहेका नेत्रविक्रम चन्द विप्लव वार्ताका लागि सकारात्मक रहेको वक्तव्य आएको थियो। विप्लव शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने चर्चाको संकेतसँग बाबुरामको दिल्ली यात्राको अर्थ जोडिएको हुन सक्ने बताइन्छ।
‘सँधैभरी राजतन्त्र र राजसंस्थाको विरोध गर्ने बाबुराम हठात् किन पूर्वराजादेखि सबै अटाउने व्यवस्था वा प्रणालीको वकालत किन गरिरहेका छन्? यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो’, एक जना राजनीतिक विश्लेषक भन्छन्,‘यहि मौकामा प्रचण्डले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई लोकतन्त्र जोगाइदिनुस् भन्ने अन्तरवार्ता आउनु, विप्लवको वार्ताको वक्तव्य आउनु संयोग मात्र हो र?’
नेपालको राजनीतिक संकटलाई समाधानका निम्ति भारतस्थित नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले पनि पहल गरिरहेका थिए। यहि मेसोमा डा. भट्टराई दूतावासमा नै बसेर भारतीय अधिकारी र नेपाल मामिला हेर्नेहरूसँग घनिभूत परामर्शमा रहने अनुमान लगाइएको छ।
‘यो अनुमान स्वभाविक हुन्छ। नेपाली दूतावासमा भारतीय अधिकारीहरूसँग संवाद हुनेछ। कुनै नयाँ कुरा होइन’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतले जुन प्रकारको माइक्रो म्यानेजमेन्ट चाहेको थियो, त्यसको अभ्यास सुरु भइसकेको छ।’
प्रतिनिधि सभा भंग भएको वा पुनःस्थापना भएको अवस्थामा पनि नेपालको राजनीतिक तरल नहुने र राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको प्रस्ताव आउन सक्ने भएको अर्थमा बाबुरामको दिल्लीयात्रालाई अनुमानित विश्लेषण गर्न सकिन्छ।
प्रचण्डले संसद पुनःस्थापना भएको खण्डमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व आफूले नगर्ने बरु कांग्रेस वा जनता समाजवादी पार्टीलाई दिन सकिने उल्लेख गरेका थिए। कांग्रेसबाहेक सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने जसपाका उम्मेदवार बाबुराम नै हुन्।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया