काठमाडौं : प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको १३ वटा मुद्दामा आज पनि सुनुवाइ हुँदै छ ।
संवैधानिक इजलासमा आइतवार बहस नसकिएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएकोमा आज निरन्तर सुनुवाइ हुँदै छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने कि बृहत् पूर्ण इजलासमा हुने भन्ने विवाद टुंगिएसँगै आइतवारबाट मुख्य विषयमा प्रवेश भएको छ । आइतवार भएको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य, सुनिल पोखरेल, रिट निवेदक सन्तोष भण्डारी र बद्रीराज भट्टले बहस गरेका थिए ।
पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफरिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध परेको रिटमाथि पहिलो दिनको सुनुवाइमा भीमार्जुन आचार्यले संसद् विघटन हुनै नसक्ने तर्क प्रस्तुत गरे ।
‘संविधान अनुसार २ अवस्थामा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्छ । एउटा – प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्ष पूरा भएको अवस्थामा र अर्को – संविधानअनुसार सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था नभएमा मात्रै,’ आचार्यले इजलाससामु भने । उनले संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री चल्दा प्रतिनिधि सभा विघटनको ‘व’ पनि प्रयोग गर्न नपाउने तर्क गरे ।
अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेलले संविधानमा भएको प्रावधान प्रयोग नै नगरी संविधान विघटन गरेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले सरकार बनाउने कोसिस नै नगरी विघटन गरे ।’ पोखरेलले भने, ‘अविश्वासको प्रस्ताव फेस गरेको भए उनको दलले भोट नहाले पनि अरू दलका सांसदले भोट हाल्न पनि सक्थे ।’
आफ्नै दलबाट अप्ठ्यारोमा परेको भन्दै संसद् विघटन गर्नु गलत भएको उनको तर्क रहेको छ ।
हिजो पहिलो दिन बहस गर्ने रिट निवेदक पक्षका सबै कानूनविद्हरुले पहिलेको संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार दिएको भए पनि अहिलेको संविधानमा त्यो व्यवस्था नभएको बताए ।
२०४७ सालको संविधानको धारा ५३ को ४ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई थियो ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया