समानुपातिकको मूल मर्म समावेशी सहभागितामूलक संसद् मात्र हैन, राज्यको थिचोमिचोमा परेको वर्ग र समुदायको सशक्तीकरण पनि हो। जनताले यही व्यवस्थाभित्र चुस्त दुरुस्त व्यवस्थापन चाहेका छन्, जुन सम्भव पनि छ ।
सुशासन र विकास सँगै निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप, संघीयता, मन्त्रीमण्डल लगायतका थुप्रै विषयवस्तुप्रति जनताको गुनासो छ । यी मध्ये सबैभन्दा ठुलो असन्तुष्टि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीप्रति देखिन्छ ।
४०५ समानुपातिकको व्यवस्थाले केही हदसम्म समावेशी संसद् त बनायो तर यस भित्रको विकृतिले राजनैतिक अराजकता मौलाउँदै गएको छ। समावेशी चरित्रलाई जीवितै राख्न सकिने उपाय अवलम्बन गरी यसको विकल्प खोज्ने बेला आएको छ ।
दर्जनौँ तौर तरिकाहरू छन्, जसले समानुपातिकको मर्म मर्न नदिएरै अझ बढी समावेशी संसद् बनाउन सकिन्छ । थुप्रै प्रश्नहरू उठिरहेका छन् कि, २०६४ सालबाट अवलम्बन गरिएको समानुपातिक प्रणालीले महिला, दलितलगायतलाई कहाँ सशक्तीकरण गर्यो ? त्यो त प्रत्यक्षतर्फ नगण्य रूपमा महिला र दलितले जितेको हालै सम्पन्न निर्वाचनले देखाएन र ?
केही सङ्ख्यात्मक उपस्थिति भयो तर गुणात्मक खै ? उल्टो यो प्रणालीले अस्थिरताको बीउ रोपेन र ? आश्रित भिसामा विदेश गएझैँ आश्रित बनाएर संसद् पुर्याएन र ? बहुमत र अल्पमतको खेल दुई चार जना नेताको गोजीमा राखिदिएन र ?
उन्नत लोकतन्त्रमा यति धेरै सङ्ख्यामा अप्रत्यक्ष विधिबाट सांसद चुनिनु घोर गैरलोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । त्यसैले, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको मूल मर्म कायम राखी झन् बढी परिणाममुखी बनाउने उपायको खोजी आवश्यक छ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया