६ असार, काठमाडौं। लिखुपिके गाउँपालिकाले हालै केही सामाजिक सञ्जालमा प्रचारित गरिएको अनुगमन भत्ता सम्बन्धी विषयमा स्पष्टिकरण दिँदै एक प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको छ। गाउँपालिकाका अनुसार पदाधिकारीहरूले लिएको अनुगमन भत्ता कोशी प्रदेश सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार नै लिइएको हो र यो कुनै गैरकानुनी क्रियाकलाप नभएको उल्लेख गरिएको छ।
गाउँपालिकाले सञ्जालमा अध्यक्षको व्यक्तिगत फोटो प्रयोग गरी सिंगो संस्थामाथि आक्षेप लगाउने प्रयत्नप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यो विषय अनुगमन प्रतिवेदन समयमा म।ले।प। ९मासिक लेनदेन प्रतिवेदन० मा नपेश हुन पुगेको प्राविधिक त्रुटिको परिणाम हो, जुन सैद्धान्तिक बेरुजुको रूपमा मात्र रहेको स्पष्ट पार्न चाहन्छौं।”
गाउँपालिकाले देश संघीय संरचनामा गएपछि तीनै तहका सरकारहरू जनताको सेवा र समृद्धिको दिशामा काम गरिरहेको बताउँदै, सीमित स्रोत र बढ्दो नागरिक अपेक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्न चुनौतीहरू भइरहेका जनाइएको छ। यसैबीच भएका सकारात्मक कार्यहरूलाई बेवास्ता गर्दै गलत सूचना फैलाइने प्रवृत्तिप्रति पालिकाले गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
प्रवक्त मणिराज बस्नेतद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा जनप्रतिनिधिहरू पारदर्शिता, सुशासन र जवाफदेहिता प्रति प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ। साथै पालिकाले कुनै भ्रष्टाचार नगरिएको र एक रुपैंयासमेत अनियमितता नभएको प्रस्ट पार्दै, जनतालाई भ्रममा नपर्न अपिल गरेको छ।
गाउँपालिकाले यस्ता हल्लाहरू कुनै स्वार्थ समूहद्वारा नियोजित रूपमा गरिएको हुन सक्ने भन्दै सिङ्गो संस्थाको मानमर्दन गर्न खोजिएको बताउँदै त्यसप्रति प्रतिकार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया