विद्युत् नियमन आयोगले प्रचलित विद्युत् महसुल दरलाई औसतमा १ दशमलव शून्य ४ प्रतिशतले घटाएर नयाँ दर लागू गरेको छ । आयोगले निर्यातबाहेकका उपभोक्ताको हकमा उक्त अनुपातमा महसुल दर घटाएको हो ।
आयोगले ५ एम्पियरबाट मासिक २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने विपन्न नागरिकलाई विद्युत् शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । उनीहरूले मासिक न्यूनतम ३० रुपैयाँ भने तिर्नुपर्नेछ । यसबाट झन्डै २२ लाख ग्राहक लाभान्वित हुनेछन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत भदौ १५ गते नयाँ विद्युत् महसुल दरको मस्यौदा पेश गरेको थियो । आयोगले सरोकारवालाहरूको राय सुझावसहित सार्वजनिक सुनुवाइ नै गरेर प्रस्तावित महसुल दरलाई गत सोमवार अन्तिम रूप दिएको हो । नयाँ विद्युत् महसुल दर भने बुधवार औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छ, जुन मङ्सिर १ गतेबाट लागू हुने आयोगको भनाइ छ ।
आयोगले गार्हस्थ्य महसुल दर औसतमा २ दशमलव ८४ प्रतिशतले घटाएको छ । त्यसमा सिंगल फेजबाट मासिक १५१ देखि २५० युनिटसम्म खपत गर्ने ५ एम्पियर, १५ एम्पियर र ३० एम्पियरका गार्हस्थ्य उपभोक्ताको मासिक न्यूनतम शुल्कको २५ रुपैयाँले घटाएर क्रमशः रू. १००, रू. १२५ र रू. १५० कायम गरिएको छ । सिंगल फेजबाटै मासिक ४०० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने ५ एम्पिएर, १५ एम्पियर, ३० एम्पियर र ६० एम्पिएरका गार्हस्थ्य उपभोक्ताको मासिक न्यूनतम शुल्क पनि २५ रुपैयाँले घटाइएको छ र क्रमशः रू १५०, रू. १७५, रू. २०० र रू. २५० कायम गरिएको छ । यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया